नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब, FY 2026-27
| टैक्स योग्य आय | दर |
|---|---|
| ₹4 लाख तक | 0 |
| ₹4 से ₹8 लाख | 5% |
| ₹8 से ₹12 लाख | 10% |
| ₹12 से ₹16 लाख | 15% |
| ₹16 से ₹20 लाख | 20% |
| ₹20 से ₹24 लाख | 25% |
| ₹24 लाख से ज़्यादा | 30% |
नौकरी करने वालों को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। टैक्स योग्य आय ₹12 लाख तक होने पर ₹60,000 तक का रिबेट (पुराना 87A, अब धारा 156) पूरा टैक्स खत्म कर देता है। टैक्स और सरचार्ज पर 4% सेस लगता है।
पुरानी टैक्स व्यवस्था के स्लैब
60 साल से कम उम्र के लिए: ₹2.5 लाख तक 0, ₹2.5 से ₹5 लाख 5%, ₹5 से ₹10 लाख 20%, ₹10 लाख से ऊपर 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 है और ₹5 लाख तक की आय पर रिबेट मिलता है। HRA, 80C, 80D और होम लोन ब्याज जैसी छूट सिर्फ इसी व्यवस्था में मिलती है।
उदाहरण
₹15 लाख सैलरी, नई व्यवस्था: टैक्स योग्य आय ₹14.25 लाख। टैक्स ₹20,000 + ₹40,000 + ₹33,750 = ₹93,750, और 4% सेस जोड़कर ₹97,500।
हर सैलरी पर टैक्स की पूरी गणना: ₹3 लाख से ₹1 करोड़ तक की टेबल।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ₹12 लाख की आय पर टैक्स शून्य है?
हाँ, नई व्यवस्था में टैक्स योग्य आय ₹12 लाख तक हो तो टैक्स शून्य है। नौकरी करने वालों के लिए यह सीमा ₹12.75 लाख है, क्योंकि ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है।
डिफ़ॉल्ट टैक्स व्यवस्था कौन सी है?
नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है। नौकरी करने वाले हर साल ITR भरते समय पुरानी व्यवस्था चुन सकते हैं।
FY 2026-27 और टैक्स ईयर 2026-27 में क्या फर्क है?
कोई फर्क नहीं। इनकम-टैक्स एक्ट 2025 में 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के साल को टैक्स ईयर 2026-27 कहा जाता है, जिसे पहले FY 2026-27 (AY 2027-28) कहते थे।